कैट के आव्हान पर सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों ने आज रखा दिल्ली व्यापार बंद

कैट के आव्हान पर सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों  ने आज रखा दिल्ली व्यापार बंद
लाख व्यापारी प्रतिष्ठान और 2500 मार्किट  आज हड़ताल पर
सीलिंग के खिलाफ 28 मार्च को होगी रामलीला मैदान में महा रैली
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दिल्ली भर में लगातार मनमाने तरीके से हो रही सीलिंग के विरोध में कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैटके आव्हान परआज व्यापारियों ने दिल्ली व्यापार बंद रखा जिसके चलते दिल्ली में व्यापार पूरी तरह ठप्प रहा  और कोई कारोबार नहीं हुआ  !दिल्ली के लगभग 7 लाख से ज्यादा कारोबारी प्रतिष्ठान और 2500 से अधिक मार्किट बंद आज बंद रहे ! करोल बाग़ में हुई एकव्यापारी पंचायत में कैट ने आगामी 28 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीलिंग के खिलाफ एक महा रैली करने की भी घोषणाकी !

दिल्ली नगर निगम कानून 1957 को ताक पर रखते हुए दिल्ली में हो रही सीलिंग को लेकर व्यापारी बेहद गुस्से में है !  दिल्ली कीलगभग सभी मार्केटों में व्यापारियों ने विरोध मार्च निकाले और लगभग 100 स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए सीलिंग पर तुरंत रोकलगाने और जो दुकानें सील हो गयी हैं उनकी सील तुरंत खुलवाने की मांग की !

एक अनुमान के अनुसार आज के व्यापार बंद के दौरान दिल्ली में लगभग 1800  करोड़ रुपये का कारोबार  प्रभावित हुआ जिसकेचलते सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ तथा लगभग 20 लाख से अधिक लोग जो दिल्ली के व्यापारसे जुड़े हैंके कार्य घंटे व्यर्थ हुए !

दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाने को कैट ने राजनैतिक स्टंट करार देते हुए कहा की बैठक का औचित्य क्याहै ! विधानसभा में पूर्ण बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री वो सभी काम आसानी से कर सकते हैं जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र मेंहै ! उनके द्वारा बुलाई गई बैठक से व्यापारियों का कोई भला नहीं होने वाला

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल कहा की  दिल्ली में अनेक अथॉरिटी होने के कारण दिल्ली का नियोजित विकास प्रभावितहोता है जिसके चलते वर्ष 1962 से लेकर अब तक किसी भी मास्टर प्लान पर काम पूरा नहीं हुआप्रति वर्ष बढ़ती जनसख्यां केअनुपात में पर्याप्त व्यावसायिक जगह सरकार द्वारा बनायीं नहीं गई और जिस कमी को व्यापारियों ने अलग अलग जगह दुकानेखोलकर पूरा किया ! ज्ञातव्य है की वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव ने एक हलफनामादेकर यह कहा की सरकार 40 वर्षों में कुल 16 प्रतिशत व्यावसायिक स्थान ही उपलब्ध करा पाई ! अफ़सोस है की व्यापारियों की पीठठोकने के बजाय उनकी दुकाने सील की जा रही हैं !

दिल्ली के करोल बाग़ में हुई पंचायत में पारित एक प्रस्ताव में व्यापारियों ने मांग की  है की दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्दकेजरीवाल 16 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन ही सीलिंग पर रोक का बिल पारित करें ओर उसे केंद्र सरकार कीमंजूरी के लिए तुरंत भेजें उधर केंद्र सरकार दिल्ली को सीलिंग से बचाने के लिए संसद के चालू सत्र में ही एक मोरेटोरियम बिल लाये !

पंचायत में पारित एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया है की अगले मास्टरप्लान 2021 -2041 पर चूंकि काम शुरू हो गया है इस दृष्टि सेअब बीती गलतियों ओर त्रुटियों के लिए दण्डित करने के स्थान पर दिल्ली के विकास की भविष्य की योजनाएं जमीनी हकीकत केआधार पर मजबूती से बननी चाहिए ओर.
PUBLISHED BY ANJAN KUMAR SAMAL 
FOR
THE ASIAN CHRONICLE

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