SEALING IN DELHI IS VIOLATION OF MCD ACT CAIT TO FILE CHARGESHEET AGAINST MCD WITH HOME MINISTER
SEALING IN DELHI IS VIOLATION OF MCD ACT
CAIT TO FILE CHARGESHEET AGAINST MCD WITH HOME MINISTER
Recent drive of sealing of commercial establishments in Delhi will Destry the distributive character of trade of Delhi and will put lakhs of traders and their employees jobless, if immediate steps are not taken by the MCD and both Central & Delhi Government to protect the traders from onslaught of sealing-said the Confederation of All India Traders (CAIT)
CAIT Secretary General Mr. Praveen Khandelwal alleged that MCD is conducting sealing in utter violation of Municipal Corporation of Delhi Act,1957 which is passed by the Parliament and a statutory Act. He warned that no MCD official will be spared for avoiding the responsibility of violation of MCD Act. The CAIT is all set to submit an exhaustive chargesheet to Home Minister Shri Rajnath Singh and Lt. Governor of Delhi Shri Anil Baijal to take action against erring officials.
Mr. Khandelwal further said that there is much hue & cry over the sealing and a state of confusion is prevailing across Delhi markets. So far, the MCD has failed to spell out criteria of sealing and working merely as a puppet without serving any notice for sealing. It is obligatory on the MCD to inform well in advance the criterial laid down for sealing, its procedure and remedies available to the traders in terms of appeal and de-sealing. Mr.Khandelwal further said sealing business premises without following mandatory provisions of MCD Act amounts to violation of principle of natural justice.Even in an ordinary circumstances, a show cause notice and opportunity of hearing is given to meet the ends of justice.
He also said that possibility of traders moving to Supreme Court against violation of MCD Act by Officials is also not ruled out.
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For more details, please contact CAIT Secretary General Mr. Praveen Khandelwal at +91-9891015165
प्रेस विज्ञप्ति
05 जनवरी, 2018
दिल्ली में हो रही सीलिंग नगर निगम कानून के खिलाफ
निगम अधिकारीयों के खिलाफ कैट गृह मंत्री और उपराज्यपाल को सौंपेगा चार्ज शीट
दिल्ली में हाल ही में एक बार दोबारा शुरू हुआ सीलिंग अभियान दिल्ली के व्यापारिक वितरण स्वरुप को विकृत करेगाऔर लाखों व्यापारी एवं उनके कर्मचारी बेरोजगार होंगे यदि नगर निगम, दिल्ली एवं केंद्र सरकार ने दिल्ली केव्यापारियों को सीलिंग से बचाने के आवश्यक कदम तुरंत नहीं उठाये तो- कहा कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स(कैट) ने !
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने नगर निगमों पर आरोप जड़ते हुए कहा की दिल्ली भर में जो भी सीलिंगहो रही है वो दिल्ली नगर निगम कानून 1957 के प्रावधानों के बिलकुल खिलाफ है जबकि यह कानून संसद द्वारा पारितकिया गया है और सबके लिए बाध्यकारी है ! उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा की नगर निगम कानून के स्पष्ट प्रावधानोंकी घोर उपेक्षा करते हुए जो भी अधिकारी सीलिंग कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे नहीं ! कैट शीघ्र ही ऐसेअधिकारीयों के खिलाफ गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल को एक विस्तृत चार्जशीट सौंपेगा और अधिकारीयों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करेगा !
श्री खंडेलवाल ने कहा की सीलिंग को लेकर दिल्ली के सभी बाज़ारों में बेहद अफरा तफरी, भय और भ्रम का माहौल बनाहुआ है क्योंकि अब तक नगर निगम केवल एक कठपुतली के समान काम कर रहा है और स्पष्ट रूप से यह बताने मेंअसफल हुआ है की सीलिंग करने का मापदंड क्या है ! यह नगर निगम की जिम्मेदारी है की वो बताये की सीलिंग किनकारणों से होगी, कहाँ होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी और सील खुलवाने या निगम के खिलाफ अपील करने के लिएलोगों के पास क्या विकल्प है ! श्री खंडेलवाल ने कहा की बिना किसी नोटिस के सीलिंग कर लोगों को बेदखल करनाकानूनी रूप से एवं न्याय के मौलिक सिद्धांत के भी विरूद्ध है ! एक साधारण से मामले में भी नोटिस दिया जाना जरूरी हैऔर आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका भी मिलता है !
श्री खंडेलवाल ने यह भी कहा की इस मुद्दे पर व्यापारियों के पास सर्वोच्च न्यायलय जाने का भी विकल्प खुला हुआ है !
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अधिक जानकारी के लिए कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल से +91-9891015165 पर संपर्क करने की कृपा करें!
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