Latest Releases from PIB: Requested Ministry-wise PIB releases-Published By Anjan K Samal

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Power
02-May-2016 11:33 IST

104 Villages Electrified Last Week Under DDUGJY 

104 villages have been electrified across the country during last week (from 25^th April to 1^st May 2016) under Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna (DDUGJY). Out of these electrified villages, 17 villages belong to Arunachal Pradesh , 17 in Assam, 16 in Jharkhand, 10 in Rajasthan, 4 in Bihar, 4 in Chhattisgarh, 16 in Odisha , 7 in Madhya Pradesh, 4 in Manipur ,7 in Uttar Pradesh and 2 in Himachal Pradesh . The progress of ongoing electrification process can be tracked onhttp://garv.gov.in/dashboard

An update on ongoing electrification process

In view of the Prime Minister, Shri Narendra Modi’s address to nation, on Independence Day, Government of India has decided to electrify remaining 18,452 unelectrified villages within 1000 days i.e. by 01^st May, 2018.  The project has been taken on mission mode and strategy for electrification consists of squeezing the implementation schedule to 12 months and alsodividing village electrification process in 12 Stage milestones with defined timelines for monitoring.

7,549 villages have been electrified till date. Out of remaining 10,903 villages, 444 villages are uninhabitated.  7,059 villages are to be electrified through grid, 3,003 villages to be electrified through off- grid where grid solutions are out of reach due to geographical barriers and 397 villages are to be electrified by State Govt own. Total 1654 villages were electrified during April 2015 to 14^th Aug 2015 and after taking initiative by Government of India for taking it on mission mode, 5,895 additional villages have been electrified from 15^th August 2015 to 1^st May ,2016.   In order to expedite the progress further, a close monitoring is being done through Gram Vidyut Abhiyanta (GVA) and various actions are also being taken on regular basis  likereviewing the progress on monthly basis during the RPM meeting, sharing of list of villages which are at the stage of under energisation with the state Discom, identifying the villages where milestone progress are delayed.

RM/PS

Press Information Bureau 
Government of India
President's Secretariat
02-May-2016 12:02 IST

President of India condoles the loss of lives due to massive forest fires in Uttarakhand 

The President of India, Shri Pranab Mukherjee has condoled the loss of lives in Uttarakhand due to massive forest fires which have affected large areas of the State, causing air pollution as well as damage to environment. 

In his message to Dr. K.K. Paul, the Governor of Uttarakhand, the President has said “I am sad and distressed to know about the massive fires which have affected large areas of the state, causing loss of lives and air pollution as well as damage to environment. 

I am confident the Government and people of Uttarakhand will deal this challenge with speed and determination.

I share the grief of those who have lost their near and dear ones and extend my sympathies to all whose lives have been affected. I applaud the efforts of the State Government and all rescue personnel as well as civil society organizations to save the environment and our biodiversity as well as human lives. 

I call upon the State Government and all other authorities to provide every assistance possible to the bereaved families as well as all those affected. 

My prayers and good wishes are with the people of Uttarakhand at this difficult juncture”. 

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AKT/NT/AK

Press Information Bureau 
Government of India
President's Secretariat
02-May-2016 10:22 IST

Media Statement by the President of India upon the conclusion of his state visit to Papua New Guinea and New Zealand en route from Auckland to New Delhi 

Following is the full text of the statement to media by the President of India, Shri Pranab Mukherjee upon the conclusion of his State visit to Papua New Guinea and New Zealand (from April 28 to May 02, 2016). The statement was made on board the aircraft during the President’s return to New Delhi from Auckland, New Zealand today (May 02, 2016): 

“I have just concluded successful State visits to Papua New Guinea and New Zealand from April 28 to May 2, 2016. My delegation included Dr. Sanjeev Kumar Balyan, Minister of State for Agriculture and Farmers’ Welfare. Three Members of Parliament representing major political parties, namely Shri Pratap Singh Bajwa, MP, Rajya Sabha, Dr. K. Hari Babu, MP, Lok Sabha and Shri Ram Swaroop Sharma, MP, Lok Sabha and senior officials of Rashtrapati Bhawan and MEA were also part of my delegation. 

My State Visits to Papua New Guinea and New Zealand were the first ever visits by an Indian President. They sought to take forward the Government’s ‘Act East’ policy. My visits to these two countries reflect the importance that India places on significantly enhancing our relationships with the Asia-Pacific region which is an extension of our immediate neighbourhood. 

Our relations with Papua New Guinea have always been warm and friendly. This was the first high level visit by any political leader from India to Papua New Guinea since its independence in 1975. I was touched by the warmth of the welcome I received from the leadership of Papua New Guinea as well as the common people who greeted me wherever I went. 

I had useful meetings with the entire leadership of Papua New Guinea including Governor General Grand Chief Sir Michael Ogio, Prime Minister Peter O’Neill and his Cabinet colleagues. I also interacted with Leader of the Opposition Mr. Don Polye and Mr. Sasindran Muthuvel, Governor of West New Britain province, who is of Indian Origin. 

I conveyed in my meetings India’s willingness to contribute to capacity building in Papua New Guinea in the fields of agriculture, health, information technology and infrastructure development. I pointed out that India learned from our own colonial experience the critical need to develop its own capacity and not rely on others. As a result, we transformed ourselves from a country dependent on food aid from abroad to one of the largest producers of food grains in the world and a net food exporter. I conveyed that we would be happy to share our capabilities and expertise with Papua New Guinea which, despite considerable arable land and plentiful fresh water remains a net importer of food. This was warmly welcomed by the leadership of Papua New Guinea. 

Papua New Guinea is a country rich in minerals, petroleum and natural gas. During my discussions, Indian investment in upstream and downstream projects in the field of petroleum and natural gas were welcomed by the leadership of Papua New Guinea. I reiterated our offer for coastal surveillance radars, patrol craft and training for maritime coast guard authorities that had been made during FIPIC-2 Summit. 

Three MOUs on Cooperation in the Health Sector, Agriculture and for setting up of a Center for Excellence in IT were signed by the Governments of the two countries. An agreement for US$ 100 million Line of Credit for infrastructure development in Papua New Guinea was also signed between EXIM Bank and its counterpart. I announced that Government of India would provide drugs and equipment for treatment of 20,000 HIV patients in Papua New Guinea for a period of one year. 

Papua New Guinea reiterated its support for India’s Permanent Membership of the UN Security Council. It also expressed support for India’s Membership of APEC. The Government of Papua New Guinea, in a special gesture, announced Visa on Arrival for Indians travelling to Papua New Guinea. This will help boost tourism and business links between our two countries. Leaders of Papua New Guinea deeply appreciated the role played by the Indian community in the development of Papua New Guinea as well as our initiative in organizing two FIPIC Summits. 

I addressed a meeting of the PNG Business Council and launched the PNG-India Chamber of Commerce. I also delivered a talk to the faculty and students of the University of Papua New Guinea and laid a wreath at the Bomana War Cemetery. Over 600 Indian soldiers who fought in the Second World War lie buried in Papua New Guinea. Their contribution for the freedom of Papua New Guinea was acknowledged by its leadership with gratitude. 

My visit to New Zealand was also the first by any President of India. For me personally, this was a second visit. I led the Indian delegation to the 14thCommonwealth Heads of Government Summit in 1995 as External Affairs Minister in the Government led by Prime Minister P. V. Narasimha Rao. 

India has much in common with New Zealand including similarity of political systems, strong commitment to democracy and human values, the fact that we are open and rapidly growing economies, English language and passion for cricket among others. New Zealand is home to a large community of Indian origin who are well integrated into New Zealand society and who are contributing immensely to their adopted home. New Zealand has prioritised its relations with India and seeks to make India a core trade, economic and political partner. 

I had substantive meetings with Governor General Jerry Mateparae and Prime Minister John Key. Both underlined the importance New Zealand placed on its relations with India and the commonality in world view that we share. They reiterated New Zealand's support for India's candidature for permanent membership of the expanded UN Security Council. We agreed on the need for urgent reform of the UN and other international organisations which do not reflect the world of today. We recognised the immense potential for taking our economic cooperation to a much higher level. Given New Zealand's strengths, I emphasised that she could be a partner in our programmes for skills development, Make in India, Digital India, Smart Cities etc. as well as in the fields of agriculture, food processing and in disaster management. We also discussed and appreciated our respective engagements with the Pacific Island countries – India in FIPIC and New Zealand through the Pacific Island Forum, in which we are a dialogue partner. I conveyed India’s willingness to work towards an early conclusion of an FTA keeping in mind the need to find a satisfactory resolution of our mutual concerns. 

The leadership of New Zealand emphasised that they consider India a vital part of the Asia Pacific and would like to partner us in diverse fields. They were highly appreciative of India's Act East policy. I on my part lauded New Zealand's positive contribution as a current member of the UN Security Council. 

During my visit, an Air Services Agreement was signed. This is a long awaited development which will address to an extent connectivity issues between the two countries. An MoU on an ICCR Chair of Indian Studies in the University of Victoria was also signed. The New Zealand Government announced a new scholarship scheme for Indian students, who constitute the fastest growing group of international students in the country. I addressed students and faculty of the Auckland University of Technology and invited academicians from the universities of New Zealand to participate in the next Festival of Innovation which will be held in March 2017 at Rashtrapati Bhawan. I also addressed business leaders and the Indian community in New Zealand during the visit. I invited New Zealand businesses to participate in India's growth story and avail of the significant opportunities presented by Government of India's flagship initiatives. 

I met former Governor General of New Zealand and a Pravasi Bharatiya Samman awardee, Sir Anand Satyanand, and three Members of the New Zealand Parliament who are persons of Indian origin. It is to the credit of the community as well as the host nation that they have been so well integrated and have contributed substantially to the progress and prosperity of New Zealand. 

In conclusion, my State Visit to these countries have provided new momentum to our foreign policy towards the Asia-Pacific region. We must continue to proactively reach out to our friends such as Papua New Guinea and New Zealand as well as others in the region. These countries may be geographically distant but the warmth and friendship they display is tremendous. There exists great potential for mutual benefit if we can nurture and strengthen these bonds through high level political visits, determined follow up of agreements reached and consistent efforts to promote economic, trade, cultural and people to people links. The Government will in the coming days take necessary steps in pursuit of this goal”. 

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Press Information Bureau 
Government of India
Vice President's Secretariat
02-May-2016 11:36 IST

Vice President congratulates University of Delhi on its 94th Foundation Day 

The Vice President of India, Shri M. Hamid Ansari has congratulated the University of Delhi on its 94th Foundation Day, here today. 

The Vice President said that since its foundation in 1922, with 750 students from three colleges, it has grown into one of the largest universities in India and the University has maintained a strong commitment to excellence in teaching and research and has become a role model for other universities in the country. He further said that the academic distinction of the University has attracted the most eminent scholars and the most talented students. 

The Vice President said that as one of the premier institutions of the country, the University of Delhi has to play its role of a neutral assembler of talent; that of an unmatched idea factory where the passion, creativity and idealism of young minds can be applied to meeting the transitional needs of our society, polity and economy. 

Following is the text of the Vice President’s message:

“It gives me great pleasure to send my congratulations to the Vice Chancellor, faculty, staff and students on the joyous occasion of the 94th foundation day of the University of Delhi. 

Since its foundation in 1922, with 750 students from three colleges, it has grown into one of the largest universities in India with more than five lakh students in both the regular and non-formal education programs. The University has maintained a strong commitment to excellence in teaching and research and has become a role model for other universities in the country. The academic distinction of the University has attracted the most eminent scholars and the most talented students who have gone on to make significant contributions to the society. 

Universities today have the role of equipping a new generation with skills and research output to meet the economic and social demands of society. In addition to this, especially as the pace and complexity of our global society increases exponentially, they have the responsibility of building new institutions of civil society, encouraging and facilitating new cultural values, and training and socializing the youth. 

As one of the premier institutions of the country, the University of Delhi has to play its role of a neutral assembler of talent; that of an unmatched idea factory where the passion, creativity and idealism of young minds can be applied to meeting the transitional needs of our society, polity and economy. 

As the Chancellor of the University, I take immense pride in your achievements and wish to commend the efforts of the faculty and students of the University. May your success continue to inspire you to ever greater heights. I wish you all the very best for the future.” 

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KSD/BK

Press Information Bureau 
Government of India
Prime Minister's Office
01-May-2016 22:21 IST

Text of PM’s address at the launch of environment friendly “E-Boats” at Assi Ghat, Varanasi

आपने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में आशीर्वाद दे करके भेजा। आपने मुझे इतना भरपूर प्‍यार दिया, इतना भरपूर प्‍यार दिया है कि जो आज मुझे कार्य करने की प्रेरणा भी देता है ऊर्जा भी देता है। और इसके लिए मैं इस पवित्र धरती का आभारी हूं। यहां के लाखों-लाखों भाइयों बहनों का आभारी हूं, भोले बाबा का आभारी हूं, मां गंगा का आभारी हूं।

आज में सुबह बलिया में था और अभी काशी में अनेक कार्यक्रम करता-करता आप सबके बीच पहुंचा हूं। हमारे देश में दुर्भाग्‍य से राजनीति उस रूप में चलाई गई कि जिसमें हमेशा योजनाएं वही बनीं जिस योजनाओं से वोट बैंक मजबूत बनती रहे। देश का नागरिक मजबूत बने या ना बने, देश का गरीब मजूबत बने या न बने, हिन्‍दुस्‍तान के गांव, मोहल्‍ले, शहर मजबूत बने या न बनें, हिन्‍दुस्‍तान मजबूत बने या न बने लेकिन वोट बैंक मजबूत बनती रहनी चाहिए, यही कारोबार चला। अगर पहले निषाद भाइयों के वोट चाहिए तो क्‍या चर्चा हुआ करती थी, डीजल का थोड़ा दाम कम करो, एक रुपया कम करो जरा, निषाद लोग खुश हो जाएंगे तो वोट दे देंगे। कुछ ऐसी ही बातें हमेशा चलती रहीं। लेकिन जब तक हम समस्‍याओं की जड़ में नहीं जाते, और जड़ से समस्‍या का समाधान करने का प्रयास नहीं करते हैं तो आप चुनाव लड़ते जाएंगे, चुनाव जीतते जाएंगे लेकिन मेरा गरीब और गरीब बनता जाएगा और मुसीबत झेलता जाएगा। और इसलिए हमने जो भी योजनाएं बनाईं वो योजनाएं गरीब को वो ताकत देती हैं ताकि गरीब स्‍वयं गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हिम्‍मत रखें, गरीब खुद ही अपने गरीबाई को खत्‍म करें, करीब खुद ही गरीबी को परास्‍त करके विजयी हो करे निकलें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 

आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, ये प्रधानमंत्री जन-धन योजना देश आजाद होने के बाद 70 साल होने आए हैं लेकिन इस देश के 40 प्रतिशत लोग जिन्‍हें बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्‍य नहीं मिला था, बैंक में खाता खोलने की बात तो छोड़ दीजिए उसने कभी सोचा नहीं था कि वो भी कभी बैंक में जा सकता है। हमने बीड़ा उठाया, क्‍या ये बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबों का बैंकों पर हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर गरीब बैंक से पैसा लेना चाहता है तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्‍या गरीबों को अब भी साहूकारों के यहां जा करके ऊंचे ब्‍याज से पैसे लेने के लिए मजबूर होना पड़े वो अच्‍छी बात है क्‍या? और इसलिए भाइयो, बहनों हमने करीब 21 करोड़ से ज्‍यादा नागरिक इनके प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बैंक एकाउंट खुलवा दिए और बैंक एकाउंट खुलने के समय हमने कहा था आप चिंता मत कीजिए आपके पास पैसे हैं कि नहीं हैं। बैंक वाले हमें कहते रहे साहब दस रुपया तो लेने दीजिए ये स्‍टेशनरी का खर्चा होता है, फार्म का खर्चा होता है, मुलाजिम का खर्चा होता है, ये मुफ्त में करेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। मैंने कहा जो होगा सो होगा, गरीब के लिए बैंक होती है घाटा होगा तो गरीब के लिए मुझ मंजूर है। 

मैंने गरीबों के लिए कहा कि जीरो बैंलेस से बैंक एकाउंट खुलेगा, जीरो बैलेंस से। जीरो बैंलेस से बैंक एकाउंट खुलेगा और धन्‍यवाद, धन्‍यवाद भइया, इसका प्‍यार इतना बढ़ गया। हमने कहा जीरो बैंलेस होगा जीरो, एक नया पैसा नहीं होगा तो भी गरीब का बैंक का खाता खुलेगा। लेकिन इस देश का गरीब, जेब तो खाली होगा लेकिन उसका दिल कभी खाली नहीं होता है। जेब में पैसे नहीं होंगे लेकिन गरीब के मन की उदारता में कभी कटौती नहीं आती है। मोदी ने तो कह दिया था कि गरीबों को एक रुपया देने की जरूरत नहीं है खाता खुलवा दीजिए। लेकिन मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए, अमीरों की गरीबी तो बहुत देखी, कभी गरीबों की अमीरी भी तो देखा करिए। और मैं आज सीना तान करके कह सकता हूं, सर उठा करके कह सकता हूं कि मेरे देश के गरीब कुछ भी मुफ्त का नहीं चाहते हैं। जीरो बैलेंस से एकाउंट खुलना था लेकिन मेरे देश के गरीबों ने 35 हजार करेाड़ रुपया बैंकों में जमा कराया, 35 हजार करोड़ रुपया। 

जिस देश के गरीब ऐसी ऊंची भावना रखते हों, उन गरीबों के लिए जिंदगी खपाने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? उनके लिए काम करने का मजा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे गरीबों के लिए काम करें तो जीवन में संतोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसलिए भाइयो, बहनों मुझे इतना आनंद इतना संतोष होता है, मेरे इन गरीब भाइयो, बहनों के लिए काम करता हूं, दिन-रात दौड़ने का मन करता रहता है। हमने प्रधानमंत्री जन-धन योजना में जो बैंक खाता खोलेगा लेकिन वो पड़ा रहने देना नहीं है, भले 5 रुपया है तो 5 रुपया जाना है, डालना है, निकालना है, डालना है, निकालना है। वो बैंक वाला मेहनत करेगा, करने दो। आप आदत डालो, बैंक में जाने की आदत डालो। बैंक वालों को भूलने मत दो। उनको भूलने मत दो। उनको याद रखना चाहिए कि देश गरीबों के लिए है, ये सरकार गरीबों के लिए है, ये बैंक भी गरीबों के लिए है। लेकिन अगर आप बैंक में जाना ही बंद कर दोगे तो वो तो भूल जाएगा। तो मेरी देश के सभी गरीबों से प्रार्थना है कि अपने जन-धन एकाउंट खोला है लेकिन महीने में एक दो बार बैंक में जाया करो। पांच, दस रुपया, पंद्रह रुपया रखते चलो कभी जरूरत पड़े तो निकालते चलो। बैंक में आप काम लेना सीखो। और अगर वो गया तो सरकार में गरीब अगर बैंक में खाता खोलता है तो उसका दो लाख रुपये का बीमा लिया है मेंने, दो लाख रुपये का बीमा। अगर उसके परिवार में कुछ हो गया तो दो लाख रुपया उसको तुरंत पहुंच जाएगा। ये व्‍यवस्‍था की है भाइयो। लेकिन ये तब होगा अगर हमारा गरीब बैंक में regular खाता चालू रखेगा। एक बार खोला, रखा, छोड़ दिया तो ये फायदा नहीं मिलगा। और इसलिए मैं आपका प्रतिनिधि हूं, सांसद के नाते आपने मुझे बिठाया है। मैं चाहता हूं मेरे बनारस में इसका सबसे ज्‍यादा फायदा लोग लें। 

हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए। ये मुद्रा योजना क्‍या है? हमारे देश में गरीब व्‍यक्ति उसको बेचारे को ज्‍यादा पैसे नहीं चाहिए। पांच सौ, हजार करोड़ रुपया नहीं चहिए उसको। उसको तो पांच हजार रुपया, दस हजार रुपया, पचास हजार रुपया, लाख रुपया, दो लाख रुपया। धोबी होगा, नाई होगा, प्रसाद बेचने वाला होगा, फूल बेचने वाला होगा, पूजा का सामान बेचने वाला होगा, गरीब आदमी, छोटा-छोटा काम करने वाला चाहे दूध बेचता हो, चाय बेचता हो, बिस्‍कुट बेचता हो, पकौड़े बेचता हो, उसको कभी पैसों की जरूरत होती है। बैंक के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। तो बेचारा जाता है साहूकार के पास। और साहूकार के पास जा करके ऊंचे ब्‍याज से पैसा लेता है। और फिर ब्‍याज के चक्‍कर में ऐसा फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है, रुपये तो जाते ही जाते हैं, लेकिन ब्‍याज देने का कभी बंद नहीं होता है और पूंजी तो जाती ही नहीं है और बेचारा गरीब नया अपना धंधा रोजगार विकसित नहीं कर सकता है। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बनाई और बैंक वालों को कहा यह देश गरीबों के लिए है, यह सरकार गरीबों के लिए है, यह बैंक भी गरीबों के लिए है। बिना गारंटी ऐसे छोटे-छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, उनको बैंक से पैसा मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए। और मेरे काशी के भाईयों-बहनों मुझे आपको यह बताते हुए गर्व होता है तीन करोड़ 30 लाख उससे भी ज्‍यादा लोगों को करीब-करीब सवा लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा दे दिया गया। कोई गारंटी केबिना दे दिया गया। और उसने अपने कारोबार को बढ़ा दिया, एक रिक्‍शा थी तो दो रिक्‍शा ले आया। एक टेक्‍सी थी तो दो टेक्‍सी ले आया। एक नौकर रखता था तो दो नौकर रख लिया, एक अखबार बैचता था तो चार अखबार बेचना शुरू कर दिया। 10 घरों में दूध देता था तो 20 घरों में दूध पहुंचाने लग गया। उसका कारोबार वो बढ़ाने लग गया। देश के इस आर्थिक काम में 60 percent से ज्‍यादा पैसे लाने वाले कौन है, जिसको बैंक का पैसा मिला है। दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और उसमें भी 22 प्रतिशत महिलाएं हैं। जिनको बैंकों ने लाखों रुपया दिया है। और मैंने बैंक वालों को पूछा, मैंने कहा भई क्‍या अनुभव है, नहीं-नहीं बोले साहब ये लोग समय पर आकर ब्‍याज दे जा रहे हैं। समय पर आ करके अपना हफ्ता दे जा रहे हैं। कभी उनको पूछना ही नहीं पड़ता है। मैंने कहा यही तो ईमानदार लोग हैं, उनके ऊपर भरोसा कीजिए देश आगे बढ़ जाएगा। भाईयों-बहनों विकास कैसे किया जा सकता है। इसका यह उदाहरण है। 

आज मैंने बलिया में रसोईगैस गरीबों को देने की योजना का प्रांरभ किया। आपको मालूम है हमारे देश में रसोईगैस है तो अड़ोस-पड़ोस के लोगों कोदिखाते हैं देखो मेरे घर में रसोईगैस है। और जो केरोसिन से खाना पकाते हैं या मिट्टी के तेल से पकाते हैं या लकड़ी से पकाते हैं। उनके मन में रहता है इसके घर में तो रसोई का सिलेंडर आ गया, मेरे घर में कब आएगा। और बेचारे गरीब लोग, सामान्‍य लोग एक गैस का कनेक्‍शन लेने के लिए नेताओं के पीछे-पीछे दौड़ते हैं, अरे साहब कुछ करो न, एक-आध किसी को बता दो न मुझे गैस का कनेक्‍शन मिल जाए। यही चलता है कि नहीं चलता है? यही चला है कि नहीं.. और एक जमाना था ज्‍यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं कुछ ही साल पहले एमपी को 25 रसोईगैस के कूपन मिलते थे। एक साल में 25 और वो एमपी के घर लोग सुबह आते थे। साहब वो एक कूपन दे दो ना मुझे गैस का कनेक्‍शन लेना है। बेटे की शादी होने वाली है बहू शहर से आने वाली है। अगर गैस नहीं होगा तो शादी अटक जाएगी। हमें एक कनेक्‍शन दे दो। ऐसे दिन थे और यह नेता लोग कल आना, परसो आना। अगली बार देखेंगे, अभी खत्‍म हो गया। यही होता था कि नहीं होता था? भाईयों-बहनों और एमपी भी 25 गैस के कनेक्‍शन दिये तो बड़ा खुश हो जाता था, वाह, वाह क्‍या काम कर दिया है। भाईयों-बहनों वो भी एक सरकार थी जो 25 कनेक्‍शन के लिए बहुत बड़ा काम मानती थी और यह भी एक सरकार है। आपने बनाई हुई सरकार है यह। काशी वालों ने बिठाई हुई सरकार है यह। वो क्‍या कहते हैं, वो 25 कनेक्‍शन का काम देते थे। हमने निर्णय कर लिया तीन साल में पांच करोड़ परिवार को गैस का कनेक्‍शन दे देंगे। 

भाईयों-बहनों यह काम में इसलिए कर रहा हूं कि गरीब मां जब लकड़ी का चूला जला करके खाना पकाती है, तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुंआ जाता है। मुझे बताइये डॉक्‍टर कहते हैं दो सिगरेट पिओगे तो भी कैंसर हो जाएगा। कहते है कि नहीं कहते है? सिगरेट बंद करने के लिए डॉक्‍टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यह मेरी गरीब माताओं का क्‍या होता होगा। क्‍या इन गरीब माताओं को मरने देना चाहिए? उनको बीमार होने देना चाहिए? उनके बच्‍चों को बीमार होने देना चाहिए? उनको इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए। अमीरों के लिए तो बहुत सरकारें आकर चली गई। अमीरों को देने वाली सरकार बहुत आकर गई। यह सरकार गरीबों को देने के लिए आई है। और इसलिए भाईयों-बहनों पांच करोड़ परिवारों को यह गरीब परिवार है जिनकी किसी नेता से जान-पहचान नहीं है। जिनके पास गैस का सिलेंडर लेने के लिए कनेक्‍शन लेने के लिए रिश्‍वत देने के लिए पैसे नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसके लिए यह सरकार है मेरे भाईयों-बहनों। 

और इसका परिणाम यह होगा उन माताओं की तबीयत तो अच्‍छी होगी, बच्‍चों की तबीयत अच्‍छी होगी। घर के अंदर अब उनको समय ज्‍यादा मिलेगा। अब लकड़ी जलानी नहीं पड़ेगी, लकड़ी लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और अपना बाकी समय में कुछ काम करना है, तो आराम से कर सकते हैं। यह काम करके दिया है भाई। 

आज यहां आपने देखना मेरे मछुआरा भाईयों-बहनों को ई-बोट दे रहे हैं हम ई-बोर्ड। पहले चुनाव आता था तो मछुआरों को कितना डीजल देंगे, कितने में डीजल देंगे इसी की बातें हुआ करती थी। मेरे भाईयों-बहनों आज उसको इस संकट से हम बाहर कर रहे हैं। उसको उस मुसीबत से मुक्ति दिला रहे हैं। और हम ई-बोट देना शुरू कर रहे हैं। मैंने हमारे मछुआरे भाईयों से अभी मैं बात कर रहा था। मैंने उनको पूछा कि भई बताइये, दिनभर में कितना डीजल लेते हो उसने कहा साहब एक दिन में 10 लीटर डीजल लग जाता है और पांच-छह घंटे सवारी करते हैं और उसका खर्चा करीब होता है 500 रुपया। एक दिन का डीजल का खर्चा होता है पांच सौ रुपया। और उसके कारण बोट में ऐसी आवाज़ आती है ऐसी आवाज आती है वो टूरिस्‍ट बेचारा उसी से तंग हो जाता है उसको लगता है जल्‍दी उतर जाए तो अच्‍छा होगा। और वो मछुआरा भी अगर नाव में बैठ करके बताना चाहता है यह फलाना घाट है ढिकड़ा घाट है, यह दिखता है, ढिकड़ा वो दिखता है। उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। टूरिस्‍ट को मजा नहीं आता है। अगर टूरिस्‍ट को मजा नहीं आएगा तो टूरिस्‍ट आएगा क्‍या? टूरिस्‍ट नहीं आएगा तो मछुआरों को रोजी-रोटी मिलेगी क्‍या? मेरे निशाद भाई-बहन कुछ कमाएंगे क्‍या? भाईयों-बहनों ई-बोट के कारण अब आवाज़ का नामो-निशान नहीं रहेगा। मैं अभी बोट में जाकर आया। तो मैंने उसको पूछा कि मशीन बंद तो नहीं कर दिया है। नहीं बोले मशीन चालू है, बिल्‍कुल आवाज़ नहीं आ रही है। बोले साहब बिल्‍कुल आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे बताइये यह काशी के टूरिज्म को लाभ होगा कि नहीं होगा? ऐसे नहीं पूरे ताकत से बताओ। होगा कि नहीं होगा? अब देखना जो भी टूरिस्‍ट आएगा न वो पूछेगा ई-बोट कहां है, मुझे ई-बोट में बैठना है। जिसके पास ई-बोट नहीं है, वो मोदी को पकड़ेगा। मोदी जी जल्‍दी ई-बोट लाओ। यह होने वाला है। दूसरा, पहले उसको पांच सौ रुपया का डीजल भरना पड़ता था। अब उसकी बैटरी बोट के ऊपर छत बनाई है। उस छत के ऊपर सोलार पैनल लगेगी। इसलिए सोलार पैनल से उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। उसको एक पैसे का खर्चा नहीं होगा। मुझे बताइये एक गरीब का रोज का पांच सौ रुपया बच जाए, ऐसा कभी आपने सोचा है। 

सरकारें दस रुपया देंगे, दो रुपया कम करेंगे यही करती रही आज हमें एक निर्णय से मेरे गरीब मछुआरों को रोजागर पांच सौ रुपया बच जाएगा, भाईयों-बहनों। अब वो बच्‍चों को पढ़ाई करवा सकेगा कि नहीं करा पाएगा? मां बीमार है तो दवाई करेगा कि नहीं करेगा? अच्‍छा घर में कुछ लाना है तो ला पाएगा कि नहीं पाएगा? उसकी जिंदगी में बदल आएगा कि नहीं आएगा। अब वो गरीबी के खिलाफ लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा? अब वो गरीबी को परास्‍त कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब वो गरीबी को पराजित करके विजय की मुद्रा में जी सकता है कि नहीं जी सकता है? एक निर्णय कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, यह आज देख रहे हैं आप।

आने वाले दिनों में और हमारे मछुआरे भाई-बहन। इस अपनी बोट को ई-बोट में convert करने जाएंगे, तो एक-दो दिन तो लगेगा। तो यह एक-दो दिन हमारा मछुआरा भूखे मरेगा क्‍या? कहां जाएगा, तो हमने कहा है कि तुम्‍हारी बोट जब repairing में आएगी उस समय हमें उपयोग करने के लिए एक बोट हमारी तरफ से मिलेगी दो दिन उसको चला लेना। गरीब मछुआरे की जिंदगी में कैसे बदलाव लाया जा सकता है यह मैंने आज उनको समझाया। मैंने कहा बोट में हम एक चार्जर भी लगाएंगे। मोबाइल फोन का चार्जर तो जो टूरिस्‍ट बैठेगा उसको अगर अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है तो उसको नाव में ही जा जाएगा। यहां बैठेगा-उतरेगा तो वो खुश हो जाएगा। आज मोबाइल फोन का बैटरी चला गया तो जैसे जिंदगी चली गई। जैसे Heart बंद हो जाता है, ऐसा हो जाता है इंसान को। छोटी-छोटी चीजों का ध्‍यान रखते हुए आज यह ई-बोट की शुरूआत और हमारे देश में यह पहला प्रयोग है कि जहां सोलार से चलने वाली ई-बोट का बहुत बड़ा अभियान चलेगा, यह गंगा तट पर हजारों बोट है, हजारों मेरे भाई-बहन है। मेरे नाविक भाई-बहन हैं, मेरे केवट भाई-बहन है, मेरे मछुआरे भाई-बहन है। और इसलिए भाईयों-बहनों मेरे जीवन के लिए आज एक बड़े संतोष का काम मुझे मिला, करने का अवसर मिला। मुझे इतना आनंद है कि जब मेरे इन मछुआरे भाईयों-बहनों को, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि अब पांच सौ रुपया बचेंगे तो क्‍या करोगे? सबको मालूम है कि क्‍या करेगा। वो नहीं करना है। यह पैसे बचेंगे, तो बच्‍चों की पढ़ाई के लिए बच्‍चों को दूध पिलाने के लिए खर्चा करना है और पीने के लिए नहीं है। वरना तो मेरा पुण्‍य कहा जाएगा और इसलिए मेरे भाईयों-बहनों यह ई-बोट आज कर रहे हैं। अभी दो-तीन दिन पहले आपने देखा होगा भारत ने आसमान में सात सेटेलाइट छोड़े हैं। सात सेटेलाइट, अरबों-खरबों रुपये का खर्च किया है। और उस सेटेलाइट से भारत की अपनी जीपीएस सिस्‍टम बनी है। अब आप जानते हैं हमारे देश की राजनीति कैसी है। इतना बड़ा काम हुआ हो, सात सेटेलाइट छोड़े हो, इतनी बड़ी बात बनी हो, तो राजनीति में हमारा मन करेगा कि नहीं करेगा? कि हम कहे कि भई इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्‍याय रख दो, इस सेटेलाइट का नाम श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी रख दो। आपने देखा है एक परिवार के कितने नाम है योजना पर। हमको भी मोह हो जाता हमें भी मुंह में पानी छूट जाता है यार। कोई अपने वाले का कर ले। कभी ये भी मन कर जाता कि किसी ऋषि मुनि का नाम दे दें। किसी संत का नाम दे दें। लेकिन मेरे प्‍यारे भाइयो, बहनों ये मोदी कुछ अलग मिट्टी का बना हुआ है। मैंने, मैंने मेरे किसी नेता के नाम पर इस योजना को नहीं रखा, न मेरे किसी परिवारजन के नाम पर नहीं रखा। मैंने इस योजना का नाम दिया नाविक, नाविक, नाविक नाम दिया है।

मेरे देश के करोड़ों, करोड़ों मछुआरे, उनको मैंने ये उत्‍तम से उत्‍तम श्रद्धांजलि दी है क्‍योंकि ये नाविक ही तो हैं जिसको कहीं जमीन नजर नहीं आती, लेकिन गहरे समंदर में छोटी नाव ले करके निकल पड़ता है। पानी के साथ जिंदादिली का खेल खेल लेता है। महीनों भर पानी में रह करके कहीं तट पर पहुंचता है और सदियों से करता आया है। ये नाविक ही तो है, और इसलिए हमने ये भारत की जीपीएस सिस्‍टम बनी है, उसका नाम रखा है नाविक। मेरे कोटि-कोटि मछुआरों को ये सरकार की बहुत बड़ी अंजलि है। बहुत बड़ा गौरव किया है और इसलिए दुनिया भी हमें। जब दुनिया भी पूछेगी नाविक क्‍या होता है तो हम समझाएंगे कि मेरे काशी में आओ बताऊं नाविक क्‍या होता है। 

भाइयो, बहनों एक ऐसा काम किया है जो मेरे इस मछुआरा समाज को अमरत्‍व दे देता है, अमर बना देता है। ये काम करने का मुझे सौभाग्‍य मिला है। इस E-Boat के द्वारा काशी के जीवन में एक आर्थिक क्रांति आने वाली है। आज मैंने र्इ-रिक्‍शाएं भी दीं, और इस बार तो ई-रिक्‍शा उनको दी हैं जो पैडल-रिक्‍शा चलाते थे उनकी पैडल-रिक्‍शा वापिस ले ली, ई-रिक्‍शा दे दी। और ई-रिक्‍शा के कारण काशी के जीवन को गति मिल जाएगी। 

आने वाले दिनों में यहां के जीवन में बदलाव आएगा, पर्यावरण में बदलाव आएगा। काशी का विकास करने का मेरा एक सपना है, लेकिन उसमें मुझे एक छोटी सी मदद आपकी चाहिए, करोगे? करोगे? कहते तो हो, बाद में नहीं करते हो। अच्‍छा इस बार पक्‍का? इस बार पक्‍का? उधर से आवाज नहीं आ रही है, पक्‍का? पक्‍का? एक छोटा काम सफाई, स्‍वच्‍छता। अब मेरा काशी गंदा नहीं होना चाहिए। कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाइयो? अगर एक बार हम फैसला कर लें कि हम काशी को गंदा नहीं होने देंगे, दुनिया भर के लोग यहां आते हैं, ऐसी साफ-सुथरी काशी देख के जाएं, हिन्‍दुस्‍तान का शानो-शौकत बढ़ जाएगा मेरे भाइयो-बहनों, ये काम हमें करना है। ये काम सरकार से नहीं करना है, हम भाई-बहन, नागरिक स‍बने करना है। अब हर-हर महादेव कह दिया तो हो जाएगा। 

आप इतनी बड़ी संख्‍या में आए, ये नजारा अपने-आप में मां गंगा की गोद में एक ताकत देता है भाइयो, बहनों, बहुत ताकत देता है। मैं जब भी आपके पास आता हूं मेरी सारी थकान चली जाती है। एक नई ताकत ले करके जाता हूं। फिर दौड़ता हूं, फिर काम करता हूं, फिर आपके चरणों में आके बैठ जाता हूं, फिर ताकत लेके चला जाता हूं। 

भाइयो, बहनों मैं आज मेरे सभी मछुआरे भाई, बहनों को ये E-boat की शुभ भेंट देते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। लेकिन मेरी अपेक्षा है, पैसे बहुत बचने वाले हैं, इन पैसों का उपयोग बच्‍चों के लिए करना। इन पैसों का उपयोग बच्‍चों की पढ़ाई के लिए करना। देखिए गरीबी से लड़ने का ये ही रास्‍ता है। हमें जो गरीबी मिली, हम विरासत में अपने बच्‍चों को गरीबी नहीं देंगे ये तो हर मां-बाप का संकल्‍प होना चाहिए। 

भाइयो, बहनों में आपका बहुत आभारी हूं। और में इस योजना को बहुत आगे बढ़ाने के लिए देखते ही देखते सभी नाव हमारी E-boat बन जाएं और नाविक अब तो आसमान से हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हर पर हमारे फोन पर हमें हमारा नाविक दिखेगा, उसको लेके आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

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अतुल कुमार तिवारी / शाहबाज़ हसीबी/ तारा, निर्मल

Press Information Bureau 
Government of India
Prime Minister's Office
01-May-2016 21:40 IST

PM in Varanasi 

• Launches eco-friendly E-boats at Assi Ghat

• Distributes E-rickshaws to beneficiaries

• Visits Gyan Pravah – Centre for Cultural Studies and Research

• Interacts with prominent citizens of Varanasi

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, launched the environment friendly E-Boats at Assi Ghat, in his Lok Sabha constituency Varanasi this evening. 

The Prime Minister interacted with boatmen, and took a brief ride on an e-boat in the River Ganga, before arriving at the dais to address the gathering at Assi Ghat. 

Speaking on the occasion, the Prime Minister explained that the e-boats would reduce pollution, provide a better experience for tourists, and save a substantial amount for the beneficiaries through lower fuel costs. He urged the beneficiaries to use the savings for the benefit of their younger generation. 

The Prime Minister emphasized that his Government was focused on creating schemes which would strengthen the people, and empower the poor so that they can battle poverty. The Prime Minister recalled how India's indigenous navigation satellite network, has been named “NAVIC” in honour of the millions of people who earn their livelihoods on boats. 

Earlier, the Prime Minister distributed e-rickshaws to beneficiaries, and interacted with them, at the DLW Grounds in Varanasi. 

The Prime Minister visited Gyan Pravah: Centre for Cultural Studies and Research, and appreciated the efforts made to showcase India's cultural heritage. 

Interacting with prominent citizens of Varanasi, the Prime Minister exhorted them to work towards ensuring cleanliness, and making Varanasi one of the cleanest cities. 

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AKT/SH

Press Information Bureau 
Government of India
Ministry of Defence
02-May-2016 13:54 IST

NCC Girls Mountaineering Expedition 2016 to Mt Everest 

            The National Cadet Corps (NCC) Girls Expedition to Mt Everest that was flagged-off by Minister of State for Defence Rao Inderjit Singh on 09 Mar 2016 reached the base camp of Everest in Nepal on 21 Apr 2016.

The team led by Col Gaurav Karki had reached Kathmandu on 31 Mar 2016. The ten girls, scheduled to summit the peak between 15 May to 25 May 2016 tracked for 156 kilometres of tough terrain from Jiri to reach the Everest Base Camp.

The team has trained hard for the Mt Everest Mission. Pre-Everest Expedition to Mt Deo-Tibba (19688 ft), near Manali in Himachal Pradesh was conducted for 40 cadets in Apr-May 2015. 15 cadets were selected for the next phase based on their performance. In Aug 2015, the team set off on second Pre-Everest Expedition to Mt Trishul (23360 ft), and helped in selecting 10 girl cadets for Everest Expedition. These ten girls thereafter did a month long winter training in Siachen glacier.

The aim of mountaineering expeditions in NCC is to strengthen the character and instil qualities of courage, comradeship, discipline and leadership in the cadets. NCC has always been in the forefront in adventure activities. The first mountaineering course for NCC Cadets was conducted for 42 days at Himalayan Mountaineering Institute (HMI), Darjeeling in 1961. Every year, NCC sponsors 354 boy and girl cadets for basic mountaineering courses at HMI, Darjeeling, NIM Uttarkashi, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports (ABVIMAS), Manali and JIM & WS Pahalgam.

Mountaineering Expedition as an adventure activity was introduced in NCC in the year 1970. Since then, NCC conducts two mountaineering expeditions every year, one each for boy and girl cadets thus having launched more than 70 expeditions to various peaks.